मार्च 2019 से स्कूलों में वापस आएगी पास-फेल पॉलिसी
मार्च 2019 से स्कूलों में वापस आएगी पास-फेल पॉलिसी
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में भी मानसून सत्र में संशोधन लाया जाएगा. यह संशोधन मार्च 2009 से सभी राज्यों को 6th से 8th क्लास तक स्टूडेंट्स फेल करने का अधिकार देने के लिए लाया जाएगा.
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नई दिल्ली: सभी राज्यों के एजुकेशन बोर्ड को क्लास 6th से लेकर 8th के स्टूडेंट्स को फेल करने का अधिकार दोबारा मिलेगा. साथ ही मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद जल्द ही पहली और दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स को होमवर्क नहीं दिया जाएगा. इस बात का इशारा खुद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया है. उन्होंने कहा, ''हम कोर्ट के फैसले का पालन जरूर करेंगे.''
उन्होंने आगे कहा, ''मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को स्कूल में सीखने के लिए आना चाहिए और उन पर इसके लिए किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए. हम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़कर स्टूडेंट्स का बोझ कम करने की कोशिश करेंगे.''
साथ ही बताया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में भी मानसून सत्र में संशोधन लाया जाएगा. यह संशोधन मार्च 2009 से सभी राज्यों को 6th से 8th क्लास तक स्टूडेंट्स फेल करने का अधिकार देने के लिए लाया जाएगा. जावड़ेकर ने कहा, ''यह सिस्टम वापस आने के बाद स्टूडेंट्स को खराब परफॉर्म करने के लिए वापस ले उसी क्लास में रख दिया जाएगा.'' हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि रिजल्ट आने के 2 महीने बाद स्टूडेंट्स को एग्जाम पास करने का एक मौका दिया जाएगा.
स्टूडेंट्स का बोझ कम करने के लिए HRD मंत्रालय NCERT के सिलेब्स को भी कम करने वाला है. केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि साल 2019 में सिलेब्स को कम कर दिया जाएगा और साल 2020 में इसे और ज्यादा कम करने की कोशिश की जाएगी.
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